Mothers name compulsory in government document 2024:महाराष्ट्र सरकारने कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य केले आहे
Mother’s name compulsory in government document 2024: (महाराष्ट्र सरकारने कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य केले आहे)
११ मार्च २०२४ रोजी मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली.या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सरकारी कागद पत्रावर यापुढे आईचा नावाचाउलेख बंदनकारक असणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महिला मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात राज्य मंत्रिमंडळाने सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१ मे २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकाच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव,आईचे नाव,नंतर वडिलाचे नाव व आडनाव असा स्वरुपात केले जाणार आहे.
महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने महिलांच्या हक्कांना चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत आता सर्व अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोमवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक केले आहे. जन्म प्रमाणपत्र, शाळेची कागदपत्रे, संपत्तीची कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांसारख्या सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्य असणार आहे.
येत्या 1 मे 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. सध्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लिहिले जाते, तर मुलांच्या नावापुढे आईचे नाव लिहिणे ऐच्छिक होते. मात्र, सरकारचे नवीन धोरण जाहीर झाल्यानंतर आता मुलांना त्यांच्या नावापुढे आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक होणार आहे.
Mothers name compulsory in government document 2024(
महाराष्ट्र सरकारने कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य केले आहे)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार ( गृहनिर्माण विभाग)
- बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार. (गृहनिर्माण विभाग)
- एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी (नगरविकास )
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार (नगरविकास विभाग)
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र (राज्य उत्पादन शुल्क)
- जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता (वित्त विभाग)
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद(गृह विभाग)
- एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने(कामगार विभाग)
- विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना(विधि व न्याय विभाग)
- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (नियोजन विभाग)
- अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार ( नगरविकास विभाग)
- शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक (महिला व बालकल्याण विभाग)
- उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ (ऊर्जा विभाग)
- राज्यातील ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता (आदिवासी विकास विभाग)
- आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना (आदिवासी विकास विभाग)
- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग)